बिहार में भाजपा की हार की पटकथा का क्लाईमेक्स बिहार में आरक्षण के खिलाफ संघ-प्रमुख मोहन भागवत का दिया गया बयान थायूपी चुनाव के ऐन पहले आज एक बार फिर से वही क्लाईमेक्स दुहराया संघ नेसिर्फ किरदार और मंच बदल दियामोहन भागवत की जगह मनमोहन वैद्य और बिहार की जगह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल l

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सरकारी दावा २१ मौतें परन्तु अपनों को तलाशते घाट पर मौजूद लापता लोगों के परिजनों को देख कर कहा जा सकता है कि मृतकों की संख्या इससे हो सकती है बहुत ज्यादा l नीतीश सरकार के आपदा प्रबंधन की एक बार फिर खुली पोल, NDRF के बाद पहुँचा जिला–प्रशासन, प्रकाश-पर्व उत्सव के इंतजामातों की कुछ ज्यादा ही हो गई थी 'ब्रैंडिंग'… सरकार व् प्रशासन की खुमारी नहीं हुई थी दूर? सरकार ने जाँच के आदेश की औपचारिकता पूरी कर दी है लेकिन क्या महज जाँच से चली गयीं जानें वापस आ जाएंगी? ऐसी जाँचों का हश्र क्या होता है किसी से छुपा है क्या?

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दंगल की तिथि की घोषणा के साथ ही अटकलोंआकलनों व् सर्वेज का बाजार गर्म हो चुका हैलेकिन अगर जमीनी हकीकत को केंद्र में रख कर आज की तारीख में हीमुद्दे की बातकी जाए तोउत्तर प्रदेश के आसन्नचुनाव में जाति और धर्म पर आधारित मतों के ध्रुवीकरण के मामले मेंभाजपाऔर उसके रणनीतिकार अपने विरोधियों से पिछड़ते दिख रहे हैं  l

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साल २०१७ की शुरुआत और माननीय प्रधानमंत्री जी से १७ सवाल -

१. ५०वां दिन तो २८.१२.२०१६ को ही गुजर गया, क्या स्थिति सामान्य हो गयी ?

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तृणमूल नेत्री व बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के बाद राजद ही एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो केन्द्र सरकार के नोटबन्दी के अव्यावहारिक फैसले के खिलाफ अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतरा है l

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A 2015 Ernst and Young report said that India had the dubious honour of having one of the lowest PoS (Point of Sales) terminal penetration with only 693 machines per million people. Do we have enough people with mobile connections in India? The answer is big "NO". Just 22 percent of Indians use the Internet "at least occasionally" and only 17 percent have a smart phone. The number of mobile connections that are data-enabled is only around 30%.

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Year after year hundreds of new trains are introduced but the number of employees handling safety services in Railways has been declining. As on date with 1.5 lakh unfilled vacancies related to safety alone, how the Railways can ensure a safe and secure journey? The improvement of safety systems has not matched the railways incessant expansion.

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Evidence from across the country shows a weak banking system trying to cope with this demonetization emergency and failing. The limits on deposits and exchanges are ridiculous. Unless those are lifted massively, this liquidity crunch is going to drag down the economy.

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भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों को अमलीजामा पहनाने के लिए ये जरूरी है कि ऐसे प्रयासों को निष्पादित करने वाले अधिकारी, कर्मचारी भी भ्रष्ट नहीं हों. क्या हो रहा है नोटों के बदले जाने के सरकारी फैसले के मामले में? आम जनता घंटों लंबी कतारों में खड़ी हो कर खाली हाथ लौटने को मजबूर है. रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कठिन साबित हो रहा है. वहीं रसूखदारों, पहुँच वालों, सही मायनों में कालाधन रखने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही.

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