दिल्ली में आम आदमी पार्टी कीइस सुपर लैंड-स्लाईड विक्ट्रीसे ये स्पष्ट है कि जनता के मिजाज और नब्ज को केजरीवाल और उनकी टीम ने बाकी सबोंसे बेहतर भाँपा l इस सबमें केजरीवाल विरोधी पार्टियाँ भी हैं, मीडिया का वो तबका भी है जो आम आदमी पार्टी की जीत का आक्लन तो कर रहा था लेकिन उसे भी ऐसीजीत की उम्मीद नहीं थी, मीडिया का वो तबका भी हैजिसे आम आदमी पार्टी की जीत का संशय था और संशय की वाजिब वजहें भी थीं, इसमें मैं भी शामिल था l

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बिहार में पिछले नौ सालों से ऊपर के ‘सुशासनी शासनकाल में और कुछ तो फला-फूला नहीं ही लेकिन राजनीति, सत्ता और सरकारी महकमों के संरक्षण में शराब के वैध-अवैध कारोबार ने बेशक नई ऊंचाईयाँ हासिल कीं। आज आलम ये है कि शहर के गली-मुहल्लों से लेकर सूबे के ग्रामीण इलाकों तक में अगर कोई एक चीज सबसे सुलभता से उपलब्ध है तो वो शराब ही है।

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प्रदेश की राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है । लगातार गिरते पारे और तेज पछुवा हवा ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर गरीब-बेसहारा लोगों के लिए ठंड जानलेवा साबित हो रही है।

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लोकसभा चुनाव व उसके उपरांत हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जिस कदर नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा को लोगों ने अपना समर्थन दिया और अब झारखण्ड एवं जम्मू-कश्मीर के एक्ज़िट-पोल जैसे नतीजों की ओर इशारा कर रहे हैं उसे देख कर ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय मतदाताओं में मोदी की स्वीकार्यता बाकी सबों पर भारी पड़ रही है l

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ये ज्ञातव्य है कि बिना किसी स्पष्टविजन के दो बार संसदीय राजनीति में कथित तीसरे मोर्चे की सरकार तो बनी लेकिन स्वहितव जोड़तोड़ की राजनीति के परिणामस्वरूप आपस में हुई राजनीतिक वर्चस्व की टकराहटके कारण कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी सवाल ये है कि वर्तमानपरिदृश्य में जिस तरह मोदी बनाम दूसरे सबका समीकरण उभर कर आ रहा है, उसमें किसीवैकल्पिक फ्रंट की कितनी गुंजाईश बैठ पाएगी?

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हाल में बिहार के सारे अखबारों ने नौ सालों केकथित सुशासनी सरकार के रिपोर्ट-कार्डको जिस तरीके से परोसा और जिस तरह से वोनीतीश जी के चुनावीअभियान की मुहिम सम्पर्क-यात्राको परोस रही है वो अपने आप हीनीतीश जी की सरपरस्ती वाले सुशासन के मीडिया-मैनेजमेंट की सच्चाई को बयाँ करता हैपढ़ने के बाद यही लगता है कि मीडिया अपनी आलोचक और प्रहरी की भूमिका को पूर्ण रूप से भूलकर दरबारीकी भूमिका बखूबी निभा रहा है।

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एक अजीबो-गरीब हताशा का माहौल कायम है बिहार के सत्ताधारी दल जनता दल (यूनाइटेड) में, विधान सभा चुनाव नजदीक हैं लेकिन संगठन से जुड़े समर्पित लोगों में कोई उत्साह नहीं दिखता। संगठन से जुड़े लोगों और जनता से जुड़े चंद नेताओं को नजरअंदाज कर जब से नीतीश जी नेअपनी ना समझ में आने वाली राजनीतिक रणनीति के साथ पार्टी को चलाने का फैसला किया हैतभी से एक निराशा का माहौल कायम है जनता दल (यूनाइटेड) में।

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नौ सालों के बाद सुशासनी-सरकार को सूबे के सबसे बड़े हस्पतालपीएमसीएच की चिंता सताने लगी है, वो भी तब जब हालिया पटना हादसे के बाद इस हस्पतालकी बदहाली से खुद मुख्यमंत्री को रूबरू होना पड़ा.

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हादसों के बादअधिकारियों के तबादले की परम्परा सरकारी अमले की खामियों पर पर्दा डालने की कवायदका काफी पुराना 'चोंचला' है. ऐसी कवायदों से प्रशासनिक तंत्र में कोई आमूल-चूलपरिवर्तन ना तो पहले कभी हुआ है और ना भविष्य में होने वाला है. ऐसे तबादलों कोअधिकारीगण 'रूटीन-अफेयर' मानते हैं. अगर सरकारें वास्तविकता में गंभीर होतींतो सिर्फ तबादलों का दिखावा नहीं होता अपितु दोषी व सीधे तौर पर ज़िम्मेवारअधिकारियों को कानून के तहत सजा सुनिश्चित करवाती.

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पटना में रावण-दहन के उपरान्त मची भगदड़ के बाद जैसी कुव्यवस्था औरबदइंतजामी देखने को मिली वो सुशासनी सरकार के बहुप्रचारित आपदा प्रबंधन के मुँह पर 'तमाँचाही है. तीन साल पहले छठ पूजा के अवसर पर ऐसी ही परिस्थितियों में ऐसाही हादसा हुआ था और तब भी सरकार की व्यवस्था की पोल खुल गई थी लेकिन फिर भी सरकारचेती नहीं.

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अपने ही 'पोस्टमें गोल मारने के बाद किसी खिलाड़ी की पीठथप-थपाई जाती है क्या कल मेडीसन-स्क्वायर के बाहर मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ अप्रवासी भारतीयों ने राजदीप के द्वारा देश के प्रधामन्त्री की छवि कोधूमिल करने के उद्देश्य से पूछे गए विद्वेषपूर्ण सवालों के उपरान्त जैसा सलूक किया उससे फिर से एक बार ये सवाल उठता है कि "मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताके नाम पर हस्तक्षेप की कितनी 'दूरीदी जानी चाहिए?"

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१९९० के दशक में लालू राज के शुरुआती दिनों (जिसे कालान्तर में जंगल-राज के विशेषण से नवाजा गया) में बिहार में जब सत्ता की शह पर आपराधिक चरित्र के लोगों वबाहुबलियों के तांडव की शुरुआत हुई थी तो सर्वप्रथम जो चेहरा अपने कारनामों के कारण सबसे चर्चित हुआ था वो पप्पू यादव का ही था l

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केंद्र – सरकार ने पूरे देश में १०० स्मार्ट-सिटी विकसितकिए जाने की घोषणा की है भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव का इसीसंदर्भ में बिहार का दौरा सोमवार (१५.०९.२०१४) को प्रस्तावित है सूत्रों की मानेंतो बिहार के तीन शहरों पटनागया और भागलपुर का चयन इस प्रयोजन हेतू सुनिश्चित हैलेकिन बिहार सरकार ११ शहरों के लिए अपनी दावेदारी रख रही है l

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